2017-11-26

 काठमाडौँ।नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने बारे सहमति माग्दै अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठायो।

बोर्डले पत्र पठाएको १५ दिनमा अर्थले सबै सरोकारवालाको बैठक डाक्यो।बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक,नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधी सहभागी भए।यो बैठकमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि वाहेक अरुले नयाँ एक्सचेन्ज खोल्न दिने बारेमा असहमति जनाएनन्।बैठकमा नवनियुक्त नेप्सेमा महाप्रवन्धक चन्द्रबहादुर साउँद मौन रहेको स्रोतले बतायो।राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले भने राष्ट्र बैंकको शेयर बिक्री गरेपछि मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिनुपर्ने अडान राखे।नेप्सेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० प्रतिशत शेयर छ।‘

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने बहसमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधी वाहेक अरुले खासै असहमति जनाएनन्’बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने,राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधीले भने नयाँ खोल्न नदिने भन्दा राष्ट्र बैंकको शेयर भने बिक्री गरेर खोल्न दिनुपर्ने अडान थियो।‘ नयाँ स्टकको बारेमा असहमति राख्नुपर्ने महाप्रवन्धक साउँद भने केही अडान राखेनन्।उनी महाप्रवन्धकमा नियुक्ती हुनेवित्तिकै बिजमाण्डूसँग नयाँ स्टक आफ्नो सरोकारको विषय नभएको बताएका थिए।

‘यो नेपाल सरकारले गर्न काम हो। यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा धेरै काम भएको सुन्नमा आएको छ। मेरो ध्यान नेप्सेलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनेमा हुनेछ। त्यसो भएमा नयाँ आए पनि नआए पनि हामिलार्इ सरोकार भएन। हामीले सरकारी पाराको काम होइन कि निजी क्षेत्रको दिने सेवा प्रवाह गर्न सक्नु पर्छ,उनले बिजमाण्डूसँग भनेका थिए।

नेप्सेका कर्मचारी पुगे अर्थ
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि सहमति माग्दै बोर्डले अर्थमा पत्र पठाएपछि नेप्सेका कर्मचारी अर्थमन्त्रालय पुगेका छन्।

राजनीतिक संक्रमणका बेलामा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिन नहुने भन्दै अर्थका अधिकारीलार्इ नेप्सेका कर्मचारीले दबाब दिएका थिए।स्रोतका अनुसार बोर्डले राजनीतिक संक्रमणकै बेला पारेर नयाँ स्टकका लागि बाटो खोल्न खोजेको थियो।‘देशमा प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन भएकै बेलामा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिन हुँदैन।

यो दीर्घकालिन महत्वको विषय भएकोले अहिले निर्णय गर्नु घातक हुन्छ’नेप्सेका कर्मचारीले भनेका थिए, यो निर्णय भएमा नयाँ सरकार आउँदा फेरी समस्या हुन्छ।‘स्रोतका अनुसार अर्थमा सहमति माग्दै बोर्डले पठाएको पत्र अगाडि बढेको छैन।अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समेत निर्वाचनमा होमिएकाले निर्णय अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था पनि नभएको स्रोतले बतायो।

अर्थका कर्मचारीको पनि असहमति
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने बारेमा अर्थका अधिकारी पनि सकारात्मक छैनन्।

राजनीतिक संक्रमणका बेलामा नयाँ स्टक खोल्न सहमति दिँदा अर्को सरकारको अपजश पाइने डरले सहमति दिने पक्षमा नरहेको स्रोतले बतायो।‘यो संक्रमणका बेलामा निर्णय गर्न कठिन हुन्छ।निर्वाचनपछि आउने सरकारले मात्रै यस्तो निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ’अर्थका एक अधिकारीले भने,अहिलेको सरकार भनेको निर्वाचन गराउने हो। दीर्घकालिन महत्वका निर्णय गराउने होइन।‘नेप्सेमा राष्ट्र बैंक वाहेक  सरकारको ५८.६६ प्रतिशत,  एनआईडीसीको ६.१२ प्रतिशत र शेयर ब्रोकरको ०.६२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ।

L
e
a
v
e

M
e
s
s
a
g
e